डा. छेवाङ नाम्गेल शेर्पा 

निलम्बित सदस्य सचिव

समाज कल्याण परिषद 

 

डा. छेवाङ नाम्गेल शेर्पा, समाज कल्याण परिषदका निलम्बित सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । सरकारले हालै शेर्पा लगायत् अन्य दुई जनालाई निलम्बन गरेको छ । सन् १९६४ सालमा सोलुखुम्बु, बेनीको जुनबेसीमा जन्मनु भएका शेर्पाले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र वातावरण विज्ञानमा अष्ट्रृेलियन नेशनल युनिभर्सिटीवाट विद्यावारिधी गर्नुभएको छ । वहाले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र दिगो कृषिको बिषयमा नर्वेवाट एम एस सी समेत गर्नुभएको छ । सरकारले गरेको निलम्बनका बिषयमा शेर्पासँग सोलु समाचार साप्ताहिकका लागि मनोजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः 

 

 

सरकारले त निलम्बन ग¥यो तपाईहरुलाई त ? 

 

यो सरासर गैह्र कानुनी र आधारहीन छ । समाज कल्याण परिषदको ऐनमा निलम्बनको कुनै प्राबधान छैन । यो प्रतिशोधको भावनाले गरिएको हो । खासमा यो कति खाने, कति दिने भन्ने कुराका कारण निर्णय भएको हो । 

 

भ्रष्टचार गर्नुभयो रे नि त तपाईहरुले ? 

यो बक्बास हो । भ्रष्टचारको हल्ला बाहिर फिजाइएको छ । तर समाज कल्याण परिषदमा हामी २०६६ बैशाखमा आए पछि भएका सबै निर्णयहरु पारदर्शी छन् । व्यवस्थापिका संसद लगायत् विभिन्न निकायले छानबिन गरी हामीले क्लिन चिट समेत पाएकाछौं । महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ तर त्यसलाई पनि धोती लगाउने काम भयो । हामीले प्रष्ट रुपमा भनिरहेकाछौं “एक रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको छ भने हामी त्यसको सजाय भोग्न तयार छौं ।” हामीले पूर्ण रुपमा पारदर्शी काम गरे्काछौं । समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएका गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरुले पनि यो कुरा बोलिरहेकाछन् । हामीले समाज कल्याण परिषदमा सुचना प्रणालीको व्यवस्था ग¥यौं, राम्रो काम गर्ने संस्थालाई स्याबासी र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्ने काम शुरु ग¥यौं । समग्रमा समाज कल्याण परिषदले कहिल्यै पनि एउटा गतिलो अध्यक्ष पाएन । मन्त्रीको भरमा यहाँ आए अनि यसलाई मागी खाने भाँडो बनाइयो । समाज कल्याण स्थापनाको ३५ बर्षमा ३० मन्त्री फेरिए, धेरैले परिषदलाई सपार्ने भन्दा बिगार्ने काम बढी भए । हामीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा सरासर निराधार हो, प्रतिशोधका कारण यस्तो आरोप लगाइया हो । 

 

कस्तो प्रतिशोध ? 

खासमा के भने सर्वदेव प्रसाद ओझा मन्त्री हुनासाथ हामीलाई हटाउने काम भयो । हामी यहाँ बहाली भएको ६ महिनामा हटाइयो, अदालतको आदेशले हामी फेरि यहाँ आएका हौं । हामीलाई विभिन्न बनावटी मुद्दाहरु पनि लगाइयो । सबै कुराको फैसला भईसकेको अवस्था हो यतिखेर । हाम्रो बाँकी समय भनेको १७ महिना मात्रै हो । हामीलाई छाड्न पनि गाह्रो थिएन । अहिले सबै कर्मचारी एक ढिक्का भएर सरकारी निर्णय बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाछन् । मन्त्री भएको दुई महिनाको अवधिमा बोर्डको एउटा बैठक पनि राख्न मन्त्रीले सकेको छैन, समाज कल्याण परिषद के हो भन्ने कुरा मन्त्रीले बुझेकै छैन । एकै पटक केही व्यक्तिहरुले उचालेको भरमा यो काम भएको हो । हामीले नराम्रो काम गरेको भए परिषदका कर्मचारीहरु एक ढिक्का त हुने थिएनन् नि त । 

 

अब फेरि अदालत जानु हुन्छ त्यसो भए ? 

अब अर्को बिकल्प नै छैन हामीसँग । हामीलाई कर्मचारीले न्यायका लागि कानुनी ढोका ढक्ढक्याउन भनेर साथ दिइरहेकाछन् । हामीले कुनै गल्ती नगरेकाले हामी अदालत जान्छौं । हामीलाई पूर्ण रुपमा दुई सय प्रतिशत नै विश्वास छ अदालतले हामीलाई पुर्नवहाली गर्छ । अर्को कुरा, यो सरकार भनेको त लामो समय छैन, दुई हप्ता जति मात्रै छ । जति समय बाँकी छ त्यो समय भित्र कसरी हुन्छ कमाउ अभियानमा लागौं भनेर हामीलाई यो कारबाही ग¥यो । 

 

ढुक्क हुनुहुन्छ अदालतले तपाईहरुको पक्षमा निर्णय गर्छ भनेर ? 

एकदम, शतप्रतिशत ढुक्क छु । 

 

तपाई त सोलुखुम्बुसँग पनि सम्बन्धित हुुनुहुन्छ । सोलुखुम्बुबासीलाई के भन्नुहुन्छ ? 

 

म सोलुबासीलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मैले सोलुखुम्बुबासीको शीर झुकाउने कुनै काम गरेको छैन । मैले जिल्लाको समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनाले सोलुखुम्बुबासीको, शेर्पा जातिको बदनाम गर्ने कुनै काम मैले गरेको छैन । मैले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि काम गरेको छु । त्यहाँ मेरो कमाई पनि राम्रो थियो । पैसाकै लागि हो भने त म त्यही काम गर्थे नि किन यहाँ २४ हजार तलबको लागि समाज कल्याण परिषदमा काम गर्थें र ? मैले सबै सोलुबासीको शीर उच्च बनाउनका लागि परिषदमा रहेर पनि राम्रो काम गरेको छु । हामीले सोलुखुम्बुको बिकट ठाउँहरुमा सहयोग पु¥याउनका लागि पनि केही सहयोगको शुरुवात् गर्न लागेको थिएँ । अन्त्यमा, सोलुखुम्बुको विकासका लागि मवाट हुने सबै काम गर्न म तयार छु ।