समाचार

  • चुनावसँगै संविधान कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोषजनक

    news

    नेपालको संविधान जारी भएको आज (मंगलबार) दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुईवटा संविधानसभाको चुनावपछि निकै लामो रस्साकस्सीबिच संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सभासदको हस्ताक्षरमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।

    तर संविधान जारी भएकै दिनदेखि यसको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा अनेकौं आशंका गरिएको थियो । संविधान जारी नगर्न छिमेकी भारतले दिएको दबाब, मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि र ठूला दलबिचको बेमेलले निर्धारण गरिएका काम दुई वर्षभित्र पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल थियो । 

    यो दुई वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकार फेरिए । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसरी पटकपटक सरकार फेरिँदा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वनयका लागि हुनुपर्ने काम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका हुनु स्वभाविक पनि थियो । यस्तै असजिलो बाटोलाई बुझेर हुनुपर्छ संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दलहरुबिच बलियो प्रतिबद्धता र इमानदारिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

    आशंकै आशंकाका बिच यो दुई वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने जति काम लगभग पूरा भएका छन् । संविधान धरापमा परेर फेरि संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउने संभावना ‘लगभग’ सकिएको छ । अझ भनौं संविधान कार्यान्वयनका लागि यो दुई वर्षमा हुनुपर्ने जति काम भए । संविधानअनुसार पुनरावेदन अदालत एक वर्षअघि नै उच्च अदालतमा परिणत भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वनका लागि गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम तीन तहको चुनावमध्ये स्थानीय तहको चुनाव सोमबर मात्रै सम्पन्न भएको छ । 

    तीन चरणको चुनावमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावको परिणाम आइसकेको छ भने २ नम्बर प्रदेशमा मतगणना चल्दैछ । त्यस्तै, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव माघ ७ गते अगावै मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भइसकेको छ । प्रदेश र संघको चुनाव छ्ट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने भए पनि घर्किँदो समयका कारण राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवै चुनाव एक्कैपटक गर्न सहमत भएका हुन् । 

    यी दुई तहको चुनाव हुने सुनिश्चितता भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको अध्याय लगभग पूरा हुने क्रममा छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम दुवै आयोगले ‘अप्रत्यासित’ रुपमा तयार पारेकाले तीनै तहको चुनाव निर्धारित समयमै संभव भएको हो । संविधानविद् निलाम्बर आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘आशंकाका बिच संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ गतेभित्र गर्नुपर्ने काम पूरा हुने देखिएको छ । तर नयाँ संविधान कार्यान्वयन भए पनि दलहरुको पुरानै आचारण र व्यवहार सुध्रन सकेको छैन ।’

    संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका मधेस केन्द्रित दलहरु स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावसँगै राजनीतिको मूल प्रवाहमा फर्किएका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको प्रयास विफल भए पनि कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हल भएको छ ।

    संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने धेरै कानुन रुपान्तरित संसदले पारित गरिसकेको छ । एक महिनाको मात्र अवधि बाँकी रहेको रुपान्तरित संसदमा तीन दर्जन भन्दा बढी विधेयक भए पनि कम्तिमा एक दर्जन कानुन पारित गर्नेपर्ने खालका छन् । स्थानीय शासन विधेयक, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक बाँकी अवधिमा पारित हुनुपर्छ ।  सभामुख ओनसरी घर्तीले ती पारित गर्नै पर्ने विधेयकलाई सूचिबद्ध गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएकाले पारित हुने दाबी गर्नुभयो । 

    तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा उत्साहित वा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । सकारले आफ्नो राजनीतिक नाफा घाटा हेरेर काम गरेपनि संविधान कार्यान्वयनको समग्र गति सन्तोषजनक रहेको उहाँको भनाई छ ।

    समय छउन्जेल झगडा गर्ने र अन्तिम समयमा काम गर्ने चरित्र बोकेका ठूला दल दुई धुव्रमा विभाजित भए पनि संविधान कार्यान्वयनले गति लिनु भावी राजनीतिक स्थायित्वको शुभ संकेत हो । जसले नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको विकास हुँदै आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने संभावनालाई उजागर गरेको छ ।

    नागरिकको चाहना र भावना अनुसार जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जुन अहिले आशावादी ढंगबाट अघि बढीरहेको छ ।

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Dudhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org