कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता आवश्यकता सम्बन्धि सोलुखुम्बुको सुचना प्रदेश नम्बर १ कै पहिलो सामुदायिक रेडियो १ हजार वाट क्षमता मार्फत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ को सम्पुर्ण भुभागका प्रशारण क्षमताको सोलु एफ एम १०१.२ मेगाहर्जमा आकर्षक सेवा सुविधा सहित समाचार सहायक, कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता केहि संख्यामा आवश्यक परेकाले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आवहान गरिन्छ । शैक्षिक योग्यता ः पत्रकारीता बिषयमा आईएड वा सो सरह उत्तीर्ण गरि रेडियोमा समाचार तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा कम्तीमा १ बर्षको कार्यअनुभव भएको । उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको, रेडियो तोकेको जुनसुकै क्षेत्रमा गई काम गर्नसक्ने थप जानकारीका लागि मो. ९८५२८५१००७, ९८०८९२५४४८ र ९८४२८६८४९३ इमेल मार्फत पनि निवेदन दिन सकिने छ । इमेल ठेगाना ः solufm@gmail.com सम्पर्क मिति २०७४ साल पुस ५ गते सम्म सेवा सुविधा खाना बस्न, गाडीभाडा सहित मासिक आपसी समझदारीमा ।
ताजा खबर

समाचार

  • चुनावसँगै संविधान कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोषजनक

    news

    नेपालको संविधान जारी भएको आज (मंगलबार) दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुईवटा संविधानसभाको चुनावपछि निकै लामो रस्साकस्सीबिच संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सभासदको हस्ताक्षरमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।

    तर संविधान जारी भएकै दिनदेखि यसको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा अनेकौं आशंका गरिएको थियो । संविधान जारी नगर्न छिमेकी भारतले दिएको दबाब, मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि र ठूला दलबिचको बेमेलले निर्धारण गरिएका काम दुई वर्षभित्र पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल थियो । 

    यो दुई वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकार फेरिए । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसरी पटकपटक सरकार फेरिँदा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वनयका लागि हुनुपर्ने काम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका हुनु स्वभाविक पनि थियो । यस्तै असजिलो बाटोलाई बुझेर हुनुपर्छ संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दलहरुबिच बलियो प्रतिबद्धता र इमानदारिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

    आशंकै आशंकाका बिच यो दुई वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने जति काम लगभग पूरा भएका छन् । संविधान धरापमा परेर फेरि संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउने संभावना ‘लगभग’ सकिएको छ । अझ भनौं संविधान कार्यान्वयनका लागि यो दुई वर्षमा हुनुपर्ने जति काम भए । संविधानअनुसार पुनरावेदन अदालत एक वर्षअघि नै उच्च अदालतमा परिणत भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वनका लागि गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम तीन तहको चुनावमध्ये स्थानीय तहको चुनाव सोमबर मात्रै सम्पन्न भएको छ । 

    तीन चरणको चुनावमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावको परिणाम आइसकेको छ भने २ नम्बर प्रदेशमा मतगणना चल्दैछ । त्यस्तै, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव माघ ७ गते अगावै मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भइसकेको छ । प्रदेश र संघको चुनाव छ्ट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने भए पनि घर्किँदो समयका कारण राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवै चुनाव एक्कैपटक गर्न सहमत भएका हुन् । 

    यी दुई तहको चुनाव हुने सुनिश्चितता भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको अध्याय लगभग पूरा हुने क्रममा छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम दुवै आयोगले ‘अप्रत्यासित’ रुपमा तयार पारेकाले तीनै तहको चुनाव निर्धारित समयमै संभव भएको हो । संविधानविद् निलाम्बर आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘आशंकाका बिच संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ गतेभित्र गर्नुपर्ने काम पूरा हुने देखिएको छ । तर नयाँ संविधान कार्यान्वयन भए पनि दलहरुको पुरानै आचारण र व्यवहार सुध्रन सकेको छैन ।’

    संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका मधेस केन्द्रित दलहरु स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावसँगै राजनीतिको मूल प्रवाहमा फर्किएका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको प्रयास विफल भए पनि कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हल भएको छ ।

    संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने धेरै कानुन रुपान्तरित संसदले पारित गरिसकेको छ । एक महिनाको मात्र अवधि बाँकी रहेको रुपान्तरित संसदमा तीन दर्जन भन्दा बढी विधेयक भए पनि कम्तिमा एक दर्जन कानुन पारित गर्नेपर्ने खालका छन् । स्थानीय शासन विधेयक, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक बाँकी अवधिमा पारित हुनुपर्छ ।  सभामुख ओनसरी घर्तीले ती पारित गर्नै पर्ने विधेयकलाई सूचिबद्ध गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएकाले पारित हुने दाबी गर्नुभयो । 

    तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा उत्साहित वा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । सकारले आफ्नो राजनीतिक नाफा घाटा हेरेर काम गरेपनि संविधान कार्यान्वयनको समग्र गति सन्तोषजनक रहेको उहाँको भनाई छ ।

    समय छउन्जेल झगडा गर्ने र अन्तिम समयमा काम गर्ने चरित्र बोकेका ठूला दल दुई धुव्रमा विभाजित भए पनि संविधान कार्यान्वयनले गति लिनु भावी राजनीतिक स्थायित्वको शुभ संकेत हो । जसले नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको विकास हुँदै आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने संभावनालाई उजागर गरेको छ ।

    नागरिकको चाहना र भावना अनुसार जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जुन अहिले आशावादी ढंगबाट अघि बढीरहेको छ ।

सामाजिक संजाल

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Solududhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org