ताजा खबर

समाचार

  • चुनावका लागि दिइने चन्दाले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असर

    news

    अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी -

    अहिले राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई लक्षित गरी चन्दा उठाइरहेका छन् र त्यस्तो चन्दाको स्रोत उद्योगी व्यवसायीलाई बनाइरहेका छन् । चन्दा दिनेले पनि आफ्नो घर घरनाबाट दिने त होइन, आफ्नो बाउ बाजेको सम्पत्ति बेचेर त कसैले पनि दिँदैनन् ।

    उनीहरुले पनि उद्योगको उत्पादनमा लागत बढाएर, वस्तुको भाउ बढाएर नै दिने हो ।  चुनावका लागि दिइने चन्दालाई उत्पादित बस्तुमा जोडेर विक्री गर्ने भएकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्वतः बढ्छ । चुनावको बेलामा र चुनाव लगत्तै मूल्यबृद्घि हुनुको कारण यो पनि हो । यसको सीधा असर उपभोक्तामा पर्न जान्छ । यसबाट दिनभरि काम गरेर खानुपर्ने वर्गको चुल्होमा सोझै असर पर्छ । 

    अर्को कुरा दललाई दिइने चन्दाका कारण उद्योगीले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि गुमाउँछ । आफूले उत्पादन गरेको कुनै बस्तुमा मुल्य बढाएर बेच्न खोज्नु भनेको आफुलाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्नु हो । त्यसकारण चन्दाका कारण तत्काल उद्योगी व्यवसायीलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

    अब कुरा आयो व्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायीको । राजनीतिक दललाई चन्दा दिनु भनेको लगानी गर्नु पनि हो । एउटा डर त्रासले दिने हुन्छ भने अर्को चन्दा लगानीका रुपमा दिइन्छ जो खुसीले हाँसी हाँसी दिइन्छ । द्धन्द्धकालमा डर त्रासले पनि मान्छेले चन्दा दिन्थे । तर अहिले डरत्रासले भन्दा पनि राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पाएमा भोलि आपूm अनुकुलका नीति निर्माणलाई दबाब पुग्छ कि भनेर दिने बढी छन् । 

    भोलि ठूला ठूला ठेक्का मिलाउनु पर्नेछ, कमिसन मिलाउनु पर्नेछ, भोलि कर सम्बन्धी नीतिमा प्रभाव पार्नुछ । त्यसैले कतिपय उद्योगी व्यवसायी लालयित भएर चन्दा दिन्छन् । चन्दा दिइसकेपछि त्यसको नाफा सत प्रतिसत नै नहोला, कसैले सय रुपैयाँ दिएको होला सय बराबरकै फाइदा होला, कसैले सय दिएको ठाउँमा २ सय बराबरको फाइदा लिन सक्छ । कसैले सय दिएको छ भने २५ बराबरको मात्र फाइदा लेला । दिनेले फाइदा पनि लिन खोज्छ । जो बाट फाइदा लिएको त्यसलाई गुण लगाउन पनि चाहन्छ । त्यसको मात्रा धेरै र थोरै भन्ने मात्रै हो । 

    एउटा अर्थमन्त्री हुन सक्ने नेतालाई रिझाउन सक्यो भने भोलि उद्योगी व्यवसायी अनुकुलका करमै छुट गर्न सक्ने भए । कर छुट हुने गरी आर्थिक ऐन ल्याएका यस्ता धेरै उदाहरण छन् नेपालमा । पहिला कर नतिरी राख्ने र पछि त्यसलाई कर छुट दिने गरी ऐनहरु बनेका छन् विगतमा । 

    अब व्यवसायीले कर छुट पाउने वित्तिकै यसको सीधा असर राजश्व माथि पर्छ । एक जना व्यवसायीले नेतालाई चन्दा दिंदा यसको असर देशको ढुकुटी माथि पर्छ । व्यापारीको चन्दाले जितेर कोही नेता मन्त्री भयो भने उनले पनि नुनको सोझो त गर्नु परिहाल्छ यसले नीतिगत विसंगति निम्त्याउँछ । 

    अर्को कुरा, चुनावमा सबै तिर चन्दा मागेर रकम थुपारेपछि चुनाव महँगो हुँदै जान्छ । अनि चन्दा पनि चुनाव जित्न सक्ने व्यक्ति, जो प्रभावशाली छ, उसले मात्र प्राप्त गर्छन । भोलि प्रधानमन्त्री अथवा उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत भएकाले चन्दा पाउन सक्छ । अरुले चन्दा प्राप्त गर्न सक्दैनन् र पैसा कम भएकाले चुनावमा भाग लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । 

    अब चुनाव महँगो बनाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो । चुनाव महँगो हुँदै गएपछि राम्रो हैसियत भएका, इमान्दार अनुभवी व्यक्ति पनि पैसाको चुनावमा उम्मेदवारको हैसियतले भाग लिन पाउदैनन् । यसो गर्दा क्रमशः हुने खानेको बोलावाला राजनीतिमा रहिरहन्छ । 

    हुन त निर्वाचन आयोगले एक जनाले २५ लाख खर्च गर्न पाउने भनेर कानुन बनाएको छ । वास्तवमा नेपालीहरुका लागि यो खर्च नै धेरै हो । तर यहाँ त सरदर एक करोडको दरले खर्च गरेको देखिन्छ । कत्तिले पाँच करोड, छ करोड पनि खर्च गर्छन् । 

    चुनाव हारेपछि व्यक्ति बिग्रिन्छन् । पारिवारिक बजेट नै लथालिङ्ग बन्छ ।  जित्नेले पनि कता ठेक्का पट्टा गर्न पाइन्छ भनेर हेर्छन । अनि कसरी मन्त्री हुन पाइन्छ, कसरी पहिले लगानी भएको पैसा उठाउने भनेर दाउ हेरिरहेको हुन्छ । किन उसलाई ऋण लागेको हुन्छ उठाउन बाध्य हुन्छ । त्यसपछि नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । चुहावट बढ्छ ।  पैसाकै अभावमा राम्रा मान्छे ओझेलमा पर्दै जान्छ र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । 

    अनि शासन पूँजीपति दलालको हातमा जान्छ । गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेको हातमा देश जान थाल्यो भने देशको हालत के हुन्छ ? अनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ  । देशको सार्वभौमिकता पनि कमजोर हुन्छ । 

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Dudhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org