समाचार

  • प्राधिकरण चुप लागेर बसेको छैन

    news

    विनासकारी भूकम्प गएको आज २ वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्प र त्यसपछिका लगातार आएका पराकम्पनले झण्डै १० हजार व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै ७ खर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पुर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सुस्त हुँदा भूकम्प पीडितको बास अझै टहरमा रहेको छ । प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परिवर्तन हुँदा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । प्राधिकरण पीडितको घर निर्माणका लागि अनुदान वितरणमा अल्झिँदा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले भूकम्प पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ घर बनाउन अनुदान दिने भनेपनि पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । अझै कतिपयले त अझै पहिलो किस्ता अनुदान पाएका छैनन् । पुननिर्माणको सहजीकरणका लागि स्थापना भएको प्राधिकरण असफल भएको देखिएको छ । पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहेर सीईओ प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलसँग गरिएको संवाद ।
     
    पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको प्रगति कस्तो छ ? काम कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ ?
    हामी अहिले पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छौं र पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । घरको पुनर्निर्माणका बारेमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ, अहिलेसम्म ५ लाख घरले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् । हाम्रो रेकर्डअनुसार करिब ५० हजार घर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रेकर्ड बाहिर भने अझै धेरै पनि हुन सक्छन् । करिब २५ हजार घरको पुनर्निर्माण सकिइसकेको छ । अहिलेसम्म ३५ हजार परिवारले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।

    स्कुलको कुरा गर्ने हो भने पनि एक चौथाइ विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । केही विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केहीको पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । केहीको डिजाइन तयार हुँदैछ । सबैभन्दा पछि परेको भनेको चैं स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । हामीले स्वास्थ्य संस्थाका स्थायी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनौं ।

    अर्बौंको सहयोग दिने र पुनर्निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता दाताहरूले प्रकट गरेका थिए, तर अवस्था ज्युँका त्युँ छ । के पुनर्निर्माण प्राधिकरण चुप लागेरै बसेको हो त ?

    हामीले समय–समयमा उहाँहरूलाई आग्रह र अपिल गरिरहेका छौं । उहाँहरूका आफ्नै मोडालिटी छन्, जसअनुसार काम अघि बढाइरहनु भएको छ । केही देशले आफ्नै एजेन्सीहरूबाट पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइरहनु भएको छ भने केहीले सरकारलाई सहयोग दिएर वा गरेर पुनर्निर्माणमा सघाइरहनु भएको छ । त्यस कारण यो पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ र यसमा केही ढिलाइ भएका छन्, जुन म पनि स्वीकार्छु । तर हामीसँग फन्डिङ ग्याप पनि छ । जम्मा ३ दशमलव १ खर्ब सहयोग प्रतिबद्धता आएको छ, जबकि हामीलाई पुनर्निर्माणका लागि करिब ९ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।

    राजनैतिक पार्टीहरूबीचको खिचातानी र भागबन्डाका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न ८ महिना लाग्यो । अहिलेको प्रगति हेर्दा पनि पीडितहरूले प्राधिकरण राजनैतिक स्वार्थको सिकार भएको भन्छन् । के साँच्चि प्राधिकरण राजनैतिक स्वार्थको सिकार भएकै हो त ? नभए काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

    सत्ता परिवर्तन सबै देशमा भइरहेका हुन्छन् । यदि तपाईं इटालीको उदाहरण लिनुहुन्छ भने हरेक ९ महिनामा त्यहाँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ । जापानमा पनि हरेक २ वर्षमा सत्ता परिवर्तन हुने गरेको छ । सत्ता परिवर्तनले विकासलाई केही फरक पार्दैन । तर हामीले कुनै पनि संस्थाको बनावटलाई हेर्नुपर्छ, यसले भोगिरेहका समस्याहरूलाई हेर्नुपर्छ, यसले दिएको सेवा र हासिल गरेको प्रगतिका साथै यसले पीडितसम्म पुर्याएको सहयोगलाई हेर्नुपर्छ ।

    यी कुरामा हामी असफल भएका छौं । हामी मोडालिटी डिजाइन गर्न, समन्वय गर्न र हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएका छौं । यसैले नै सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ ।

    त्यसो भए के–के समस्याले गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना काम कारवाही तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन ?

    पहिलो कुरा त हामीसँग मानव संसाधन छैन र बजेट अभावका बीच हामी पिल्सिइरहेका छौं । बजेटको अभाव त हामीले आउँदा दिनमा अझ बढी सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर अहिलेचैं हामीले सीमित दक्ष जनशक्तिका भरमा काम अघि बढाइरहेका छौं । हामीले जनशक्ति अभाव गाउँदेखि मन्त्रालयसम्म सामना गरिरहेका छौं ।

    भूकम्पको समयमा विश्वभरबाट करोडौं रुपैंयाँ संकलन भएको थियो । तर अहिले त्यो सबै रकमको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

    हामीले अहिलेसम्म फन्ड मिस्युजका उजुरीहरू पाएका छैनौं । केही समयअघि सार्वजनिक भएको अडिट रिपोर्टमा पनि यसबारे केही लेखिएको छैन, किनभने हामीले धेरै पैसा खर्च गर्नै सकेका छैनौं । यो वर्ष हामीले २८ अर्ब नेपाली रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेका छौं, त्यो पनि सरकारले पीडितलाई दिने सहयोगका रूपमा । वास्तविक पुनर्निर्माण त अझै पनि सुरु भएको छैन । त्यसैले आर्थिक हिनामिना भएका कुरा अनावश्यक नै हुन् । यसका प्रमाणहरू पनि छैनन् । यो त खालि अनुदान दिन र छुट्याइएको रकम खर्च गर्नमा भएको ढिलाइका कारण देखिएको आक्रोश हो ।

    अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाल पनि हाइटी पथतर्फ उन्मुख भइरहेको छ भनिन्छ । के प्राप्त सहयोगको उचित प्रयोग गर्न नसकेर हाम्रो देश पनि हाइटी पथतर्फ उन्मुख भएको हो ?

    केही साना संख्यामा एनजिओहरूले आफ्नो खर्च मिस्युज गरिरहेका छन्, तर हामी भने सही दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौं । हाइटीको र नेपालको उदाहरण बिलकुल फरक हो । ढिलो भएको हुन सक्छ, तर हामी आफ्नो उद्देश्यमा अवश्य पुग्ने छौं ।

    सरकारी अनुदान पाउनका लागि ढिलाइ भइरहेको त छ नै । केही परिवारले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन । उदाहरणका लागि २२ घण्टापछि उद्धार गरिएका ६ महिने बालक सोनिस अवालको परिवारलाई नै लिऊँ । लालपुर्जा नभएका तर जमिनको असली हकदारका रूपमा रहेका सोनिसजस्ता परिवारले अनुदान पाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?

    यसका लागि दुईवटा प्रावधान छन् । यदि कुनै परिवारसँग लालपुर्जा छैन भने उनीहरूसँग त्यहाँ बसोबास गरिरहेको प्रमाण देखाउने कुनै प्रकारका कागजहरू, उदाहरणका लागि छिमेकीको सिफारिस भए पनि हुन्छ, त्यो देखाएर उनीहरूले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सक्छन् । दोस्रो भनेका भूमिहीन मानिसहरू, जो सरकारी भवनमा बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि पनि हुने गरी हामीले एक प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेका छौं ।

    हाम्रो प्रस्तावमा उनीहरूलाई जमिन किन्नका लागि अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जसबाट उनीहरूले जमिन किनेर आफ्नो घर बनाउन सक्छन् । हाम्रो तथ्यांकअनुसार ९४२० परिवार यो वर्गभित्र पर्छन् ।

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Dudhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org