कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता आवश्यकता सम्बन्धि सोलुखुम्बुको सुचना प्रदेश नम्बर १ कै पहिलो सामुदायिक रेडियो १ हजार वाट क्षमता मार्फत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ को सम्पुर्ण भुभागका प्रशारण क्षमताको सोलु एफ एम १०१.२ मेगाहर्जमा आकर्षक सेवा सुविधा सहित समाचार सहायक, कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता केहि संख्यामा आवश्यक परेकाले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आवहान गरिन्छ । शैक्षिक योग्यता ः पत्रकारीता बिषयमा आईएड वा सो सरह उत्तीर्ण गरि रेडियोमा समाचार तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा कम्तीमा १ बर्षको कार्यअनुभव भएको । उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको, रेडियो तोकेको जुनसुकै क्षेत्रमा गई काम गर्नसक्ने थप जानकारीका लागि मो. ९८५२८५१००७, ९८०८९२५४४८ र ९८४२८६८४९३ इमेल मार्फत पनि निवेदन दिन सकिने छ । इमेल ठेगाना ः solufm@gmail.com सम्पर्क मिति २०७४ साल पुस ५ गते सम्म सेवा सुविधा खाना बस्न, गाडीभाडा सहित मासिक आपसी समझदारीमा ।
ताजा खबर

समाचार

  • प्राधिकरण चुप लागेर बसेको छैन

    news

    विनासकारी भूकम्प गएको आज २ वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्प र त्यसपछिका लगातार आएका पराकम्पनले झण्डै १० हजार व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै ७ खर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पुर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सुस्त हुँदा भूकम्प पीडितको बास अझै टहरमा रहेको छ । प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परिवर्तन हुँदा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । प्राधिकरण पीडितको घर निर्माणका लागि अनुदान वितरणमा अल्झिँदा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले भूकम्प पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ घर बनाउन अनुदान दिने भनेपनि पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । अझै कतिपयले त अझै पहिलो किस्ता अनुदान पाएका छैनन् । पुननिर्माणको सहजीकरणका लागि स्थापना भएको प्राधिकरण असफल भएको देखिएको छ । पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहेर सीईओ प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलसँग गरिएको संवाद ।
     
    पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको प्रगति कस्तो छ ? काम कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ ?
    हामी अहिले पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छौं र पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । घरको पुनर्निर्माणका बारेमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ, अहिलेसम्म ५ लाख घरले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् । हाम्रो रेकर्डअनुसार करिब ५० हजार घर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रेकर्ड बाहिर भने अझै धेरै पनि हुन सक्छन् । करिब २५ हजार घरको पुनर्निर्माण सकिइसकेको छ । अहिलेसम्म ३५ हजार परिवारले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।

    स्कुलको कुरा गर्ने हो भने पनि एक चौथाइ विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । केही विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केहीको पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । केहीको डिजाइन तयार हुँदैछ । सबैभन्दा पछि परेको भनेको चैं स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । हामीले स्वास्थ्य संस्थाका स्थायी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनौं ।

    अर्बौंको सहयोग दिने र पुनर्निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता दाताहरूले प्रकट गरेका थिए, तर अवस्था ज्युँका त्युँ छ । के पुनर्निर्माण प्राधिकरण चुप लागेरै बसेको हो त ?

    हामीले समय–समयमा उहाँहरूलाई आग्रह र अपिल गरिरहेका छौं । उहाँहरूका आफ्नै मोडालिटी छन्, जसअनुसार काम अघि बढाइरहनु भएको छ । केही देशले आफ्नै एजेन्सीहरूबाट पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइरहनु भएको छ भने केहीले सरकारलाई सहयोग दिएर वा गरेर पुनर्निर्माणमा सघाइरहनु भएको छ । त्यस कारण यो पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ र यसमा केही ढिलाइ भएका छन्, जुन म पनि स्वीकार्छु । तर हामीसँग फन्डिङ ग्याप पनि छ । जम्मा ३ दशमलव १ खर्ब सहयोग प्रतिबद्धता आएको छ, जबकि हामीलाई पुनर्निर्माणका लागि करिब ९ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।

    राजनैतिक पार्टीहरूबीचको खिचातानी र भागबन्डाका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न ८ महिना लाग्यो । अहिलेको प्रगति हेर्दा पनि पीडितहरूले प्राधिकरण राजनैतिक स्वार्थको सिकार भएको भन्छन् । के साँच्चि प्राधिकरण राजनैतिक स्वार्थको सिकार भएकै हो त ? नभए काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

    सत्ता परिवर्तन सबै देशमा भइरहेका हुन्छन् । यदि तपाईं इटालीको उदाहरण लिनुहुन्छ भने हरेक ९ महिनामा त्यहाँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ । जापानमा पनि हरेक २ वर्षमा सत्ता परिवर्तन हुने गरेको छ । सत्ता परिवर्तनले विकासलाई केही फरक पार्दैन । तर हामीले कुनै पनि संस्थाको बनावटलाई हेर्नुपर्छ, यसले भोगिरेहका समस्याहरूलाई हेर्नुपर्छ, यसले दिएको सेवा र हासिल गरेको प्रगतिका साथै यसले पीडितसम्म पुर्याएको सहयोगलाई हेर्नुपर्छ ।

    यी कुरामा हामी असफल भएका छौं । हामी मोडालिटी डिजाइन गर्न, समन्वय गर्न र हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएका छौं । यसैले नै सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ ।

    त्यसो भए के–के समस्याले गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना काम कारवाही तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन ?

    पहिलो कुरा त हामीसँग मानव संसाधन छैन र बजेट अभावका बीच हामी पिल्सिइरहेका छौं । बजेटको अभाव त हामीले आउँदा दिनमा अझ बढी सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर अहिलेचैं हामीले सीमित दक्ष जनशक्तिका भरमा काम अघि बढाइरहेका छौं । हामीले जनशक्ति अभाव गाउँदेखि मन्त्रालयसम्म सामना गरिरहेका छौं ।

    भूकम्पको समयमा विश्वभरबाट करोडौं रुपैंयाँ संकलन भएको थियो । तर अहिले त्यो सबै रकमको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

    हामीले अहिलेसम्म फन्ड मिस्युजका उजुरीहरू पाएका छैनौं । केही समयअघि सार्वजनिक भएको अडिट रिपोर्टमा पनि यसबारे केही लेखिएको छैन, किनभने हामीले धेरै पैसा खर्च गर्नै सकेका छैनौं । यो वर्ष हामीले २८ अर्ब नेपाली रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेका छौं, त्यो पनि सरकारले पीडितलाई दिने सहयोगका रूपमा । वास्तविक पुनर्निर्माण त अझै पनि सुरु भएको छैन । त्यसैले आर्थिक हिनामिना भएका कुरा अनावश्यक नै हुन् । यसका प्रमाणहरू पनि छैनन् । यो त खालि अनुदान दिन र छुट्याइएको रकम खर्च गर्नमा भएको ढिलाइका कारण देखिएको आक्रोश हो ।

    अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाल पनि हाइटी पथतर्फ उन्मुख भइरहेको छ भनिन्छ । के प्राप्त सहयोगको उचित प्रयोग गर्न नसकेर हाम्रो देश पनि हाइटी पथतर्फ उन्मुख भएको हो ?

    केही साना संख्यामा एनजिओहरूले आफ्नो खर्च मिस्युज गरिरहेका छन्, तर हामी भने सही दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौं । हाइटीको र नेपालको उदाहरण बिलकुल फरक हो । ढिलो भएको हुन सक्छ, तर हामी आफ्नो उद्देश्यमा अवश्य पुग्ने छौं ।

    सरकारी अनुदान पाउनका लागि ढिलाइ भइरहेको त छ नै । केही परिवारले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन । उदाहरणका लागि २२ घण्टापछि उद्धार गरिएका ६ महिने बालक सोनिस अवालको परिवारलाई नै लिऊँ । लालपुर्जा नभएका तर जमिनको असली हकदारका रूपमा रहेका सोनिसजस्ता परिवारले अनुदान पाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?

    यसका लागि दुईवटा प्रावधान छन् । यदि कुनै परिवारसँग लालपुर्जा छैन भने उनीहरूसँग त्यहाँ बसोबास गरिरहेको प्रमाण देखाउने कुनै प्रकारका कागजहरू, उदाहरणका लागि छिमेकीको सिफारिस भए पनि हुन्छ, त्यो देखाएर उनीहरूले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सक्छन् । दोस्रो भनेका भूमिहीन मानिसहरू, जो सरकारी भवनमा बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि पनि हुने गरी हामीले एक प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेका छौं ।

    हाम्रो प्रस्तावमा उनीहरूलाई जमिन किन्नका लागि अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जसबाट उनीहरूले जमिन किनेर आफ्नो घर बनाउन सक्छन् । हाम्रो तथ्यांकअनुसार ९४२० परिवार यो वर्गभित्र पर्छन् ।

सामाजिक संजाल

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Solududhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org